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लखनऊ। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक संजय कुमार बरनवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
पंचायती राज विभाग द्वारा स्थापित यह आधुनिक कंप्यूटर लैब विभाग की डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 60 कंप्यूटरों से सुसज्जित यह लैब विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी दक्षता का केंद्र बनेगी। इसका उद्देश्य विभाग के कार्यों को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाना है, ताकि योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और भी कुशलतापूर्वक किया जा सके। इस नई लैब के माध्यम से कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ई-गवर्नेंस, डेटा प्रबंधन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे न केवल विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रगति भी सुनिश्चित होगी। यह कंप्यूटर लैब विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगी, जहाँ समय-समय पर विभिन्न तकनीकी व प्रशासनिक विषयों पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इससे कर्मचारियों में नई तकनीकी जानकारियाँ विकसित होंगी और डिजिटल कार्यसंस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। पंचायती राज विभाग की यह पहल विभागीय कार्यप्रणाली में डिजिटल पारदर्शिता, दक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। इस कदम से ग्राम पंचायतों में तकनीकी सशक्तिकरण और सुशासन की नई मिसाल कायम होगी।
ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज विभाग ने कहा कि पंचायती राज विभाग ग्रामीण शासन की रीढ़ है, और आज के डिजिटल युग में तकनीकी दक्षता बेहद आवश्यक है। इस आधुनिक कंप्यूटर लैब के माध्यम से हमारे अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बनेंगे, जिससे विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों आएंगी। हमारा लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित हो।अमित कुमार सिंह, निदेशक, पंचायती राज विभाग ने कहा कि यह कंप्यूटर लैब विभागीय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग में दक्षता प्राप्त होगी और ई-गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी।
