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मैनपुरी : आलापुर खेड़ा  ग्राम पंचायत बनी मॉडल पंचायत, सरकारी अनुदान पर निर्भरता हुई खत्म 

लखनऊ। मजबूत इच्छाशक्ति और नवाचार  बदौलत सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहने के बजाय मैनपुरी जिले की ग्राम पंचायत आलापुर खेड़ा ने अपने संसाधनों से स्वयं का राजस्व (Own Source Revenue- OSR) बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है।

आलापुर खेड़ा ग्राम पंचायत ने गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए कई अभिनव कदम उठाए हैं। पंचायत द्वारा स्थापित आरओ प्लांट से ग्रामीणों और दुकानदारों को मात्र ₹10 प्रति 20 लीटर की दर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि बाजार में शुद्ध पेयजल ₹15 प्रति 20 लीटर की दर से मिल रहा था। इस पहल से न केवल ग्रामीणों को सुरक्षित जल मिल रहा है, बल्कि पंचायत को राजस्व भी प्राप्त हो रहा है।

इसके अलावा, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण, पौधरोपण, जॉगिंग ट्रैक और मत्स्य पालन की व्यवस्था कर पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम दिया गया है। रिसोर्स रिकवरी सेंटर (RRC) में स्व-सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट बनाकर ‘कचरे से कमाई’ की दिशा में उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। वहीं, पंचायत परिसर में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी विद्यार्थियों को मुफ्त अध्ययन की सुविधा प्रदान कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025-26 में पंचायत ने अभी तक ₹60,000 का स्वयं का राजस्व (Own Source Revenue) प्राप्त किया जबकि पिछले वर्ष ₹1,20,000 का OSR प्राप्त हुआ था। 

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ग्राम पंचायत आलापुर खेड़ा ने अपनी योजनाओं और नवाचारों के माध्यम से यह दिखाया है कि यदि इच्छाशक्ति और पारदर्शिता हो, तो सीमित संसाधनों से भी बड़ा परिवर्तन संभव है। हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, आलापुर खेड़ा की तरह, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़े। विभाग ऐसी सफल पहलों को प्रोत्साहित करता रहेगा और अन्य जिलों में भी इन मॉडलों को दोहराने की दिशा में कदम उठाएगा।

अमित कुमार सिंह, निदेशक पंचायती राज विभाग ने कहा कि ग्राम पंचायत आलापुर खेड़ा, जनपद मैनपुरी ने सीमित संसाधनों के बावजूद स्वयं का राजस्व (Own Source Revenue) बढ़ाने और जनसेवा को साथ जोड़ने का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। आरओ प्लांट, रिसोर्स रिकवरी सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहले न केवल राजस्व सृजन कर रही है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार ला रही है।

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