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नयी दिल्ली। इस साल के बजट में की गयी घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी चुनिंदा निवेशक को बेचने और उसे बैंक का प्रबंध सौंपने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी-अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण आरबीआई के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्त स्वरूप देने के समय किया जाएगा।
आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 94 प्रतिशत से ज्यादा है। एलआईसी के पास बैंक के 49.21 प्रतिशत शेयर हैं और साथ ही वह उसकी प्रवर्तक है एवं उसके पास बैंक के प्रबंधन का नियंत्रण है।
एलआईसी के बोर्ड ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया है कि एलआईसी भारत सरकार द्वारा परिकल्पित रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के साथ-साथ अपनी हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है, ताकि वह प्रबंधन नियंत्रण को छोड़ सके या हस्तांतरित कर सके। इसके साथ ही एलआईसी को इस दौरान मूल्य, बाजार आउटलुक, वैधानिक शर्तों और पॉलिसी धारकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। एलआईसी बोर्ड का यह निर्णय नियामकीय अधिदेश के अनुरूप भी है जिसके तहत उसे इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करनी है।
