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कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य राज्य सरकारों से बुंदेलखंड विकास दल ने अपील की है कि स्कूलों द्वारा स्कूल फीस को लेकर फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद भी पूरी फीस लेना एक अपराध की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बंदी के समय 15 प्रतिशत फीस कम करने बात कही है क्योंकि स्कूलों में बिजली, गार्ड, आया, चाक, पेपर आदि इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्कूल वालों पर सरकार ही लगाम लगा सकती है .स्कूल वालों ने पूरे दाम पर बच्चों से किताबें भी खरीदवाई, जबकि मार्केट में 10 से 15 प्रतिशत कम दाम में वही किताबें मिलती है। इसी तरह स्कूल ड्रेस का भी हाल है जो अभी स्कूल जोर नहीं डाल पाया है कि खरीद लो क्योंकि स्कूल लगातार बंद हैं।
