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नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को वाणिज्यिक खनन (सीएमएसपी अधिनियम के तहत 12वें अंश और एमएमडीआर अधिनियम के तहत दूसरे अंश) के लिए कोयला खदानों के दूसरे अंश की नीलामी के अनुसार आठ सफल बोलीदाताओं के साथ समझौतों को क्रियान्वित किया है। सफल बोलीदाताओं को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने नीलामी प्रक्रिया में सफल भागीदारी के लिए उन्हें बधाई दी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार और कोयला मंत्रालय कोयला क्षेत्र में सुधार और देश की अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यों के निर्णारण की निरंतर यात्रा पर हैं। मंत्री ने कहा कि इन नीलामियों की सफलता से आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत करने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे भारत के कोयले के आयात को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
प्रहलाद जोशी ने सभी कोयला धारक राज्यों से आवंटित कोयला खदानों को खोलने की सुविधा प्रदान करने की अपील की ताकि भारत अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रचुर कोयला संसाधनों का उपयोग कर सके। मंत्री ने घोषणा की कि वाणिज्यिक खदानों की नीलामी की अगली किस्त अक्टूबर/नवंबर 2021 में शुरू की जाएगी। इनमें से अधिकांश खानों का विवरण पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और कुछ और खदानों को सूची में जोड़ा जाएगा। इस बीच कोयला मंत्रालय बहुत जल्द कोयला खदानों के लिए जारी नीलामी सत्र में 11 कोयला खदानों की नीलामी के दूसरे प्रयास के लिए निविदा दस्तावेज लेकर आ रहा है, जिन्हें एकल बोलियां मिली हैं।
बता दें, 6 प्रतिशत से 75.5 प्रतिशत की राजस्व हिस्सेदारी और 30 प्रतिशत की औसत राजस्व हिस्सेदारी के साथ आठ कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इन खदानों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी इस साल अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित की गई थी। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय के एकमात्र लेनदेन सलाहकार एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने नीलामी के संचालन में कार्यप्रणाली तैयार की और मंत्रालय की सहायता की।
