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कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआईआईसी) और स्टार्ट-इन-यूपी के सहयोग से ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप के लिए अमृत काल – अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप’ कार्यक्रम में अगले 25 वर्षों में भारत में स्टार्टअप हब के रूप में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य में बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया। यह कार्यक्रम स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और वेंचर कैपिटल फंडिंग के माध्यम से यूपी में पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने के लिए यूपी सरकार के अधिकारियों के साथ प्रमुख फंड मैनेजरों और स्टार्टअप्स के साथ एक व्यक्तिगत बातचीत के रूप में आयोजित किया गया था।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डी.एस. मिश्रा (आईएएस), मुख्य सचिव, यूपी सरकार और एस. रमन (आईएएंडएएस), सीएमडी, सिडबी सहित प्रमुख सरकारी अधिकारी अनिल कुमार सागर, (आईएएस), प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, आलोक कुमार, (आईएएस), प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ. लोकेश एम, (आईएएस), सीईओ, नोएडा प्राधिकरण और श्री रवि रंजन, (आईएएस), प्रबंध निदेशक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने यूपी सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और 50 से अधिक शीर्ष उद्यम पूंजीपतियों की उपस्थिति में नीतियों और राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को तेजी से विकसित करने की पहल पर चर्चा करने के लिए भाग लिया ।
सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक एसपी सिंह ने प्रतिभागियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए, राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय नीतियों और समर्थन उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित इनक्यूबेशन प्लेटफॉर्म और उत्कृष्टता केंद्र नवोन्मेषी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। सिडबी, यूपी आईटी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत स्थापित ₹1000 करोड़ के यूपी स्टार्टअप फंड के माध्यम से और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए तैयार है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जीवंत स्टार्टअप संस्कृति को फलने-फूलने के लिए सरकार और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रोफेसर अंकुश शर्मा, प्रोफेसर प्रभारी, स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, आईआईटी कानपुर, और डॉ. निखिल अग्रवाल, सीईओ, एआई सीओई और फाउंडेशन फॉर इनोवैशन एण्ड रिसर्च इन साइंस एण्ड टेक्नॉलजी (FIRST), आईआईटी कानपुर ने ‘यूपी स्टार्टअप्स के लिए अमृत-काल: अगले 25 वर्ष के लिए रोडमैप” विषय पर राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूदा गति का लाभ उठाने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा रखी।
आलोक कुमार, आईएएस, प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे उन्होंने पिछले दो वर्षों में 60 से अधिक इनक्यूबेटर और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की।
अनिल कुमार सागर, आईएएस, प्रमुख सचिव, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्टार्टअप और कौशल विकास केंद्रों जैसी पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि, इन प्रयासों ने नवीन विचारों को पोषित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित स्टार्टअप इनक्यूबेटर किसी भी अवधारणा को एक व्यवहार्य उद्यम में बदलने के लिए तैयार हैं।
सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एस. रमन्न ने कहा, भारत सरकार की ₹10,000 करोड़ की फंड ऑफ फंडस् प्रतिबद्धता ने भारत के स्टार्टअप्स में ₹55,000 करोड़ से अधिक की वैश्विक पूंजी प्रवाह को प्रेरित किया, जिसके चलते सिडबी पहले ही ₹4,300 करोड़ की धनराशि वितरित कर चुका है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1,000 स्टार्टअप्स में लगभग ₹17,000 करोड़ का निवेश हुआ है – यह दर्शाता है कि कैसे वैकल्पिक निवेश फंड रिस्क कैपिटल के लिए पसंदीदा क्षेत्र बन गए हैं, जो स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर नवीन समाधानों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) इकाइयों के डिमटेरियलाइजेशन को अनिवार्य करने के साथ, निजी निवेश के लिए भारत का द्वितीयक बाजार तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है।
इस मौके पर बोलते हुए, प्रोफेसर अंकुश शर्मा, प्रोफेसर प्रभारी, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, आईआईटी कानपुर ने कहा, एसआईआईसी आईआईटी कानपुर हमारे मजबूत इन्क्यूबेशन समर्थन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को भारत का अगला अग्रणी स्टार्टअप हब बनने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम प्रारंभिक चरण की पूंजी तक सलाह और आसान पहुंच के माध्यम से पूरे यूपी में उत्साही उद्यमियों को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ावा देंगे। भारत और दुनिया के लिए यूपी में बने समाधान, विकसित करने के लिए नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाकर, हमारा लक्ष्य रोजगार सृजन और समान विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, जिससे ‘स्टार्टअप इंडिया’ मिशन में योगदान दिया जा सके।
लाल10, गेटवर्क, यूनिवर्सिटी लिविंग, एसवीएएस फंड, आईएएन फंड, अल्केमी, ब्लूम वेंचर और चिराटे वेंचर सहित स्टार्टअप संस्थापकों और उद्यम पूंजीपतियों ने कर्नाटक और महाराष्ट्र की तुलना में स्टार्टअप हब के रूप में उत्तर प्रदेश की क्षमता पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने और उद्यम पूंजी कोष जुटाने के लिए अंतर्दृष्टि और सुझाव साझा किए।
दुर्गा शंकर मिश्रा, आईएएस, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सरकार जेवर हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र को विकसित करने के साथ-साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र को नोएडा के मॉडल पर यूपी बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित करने की एक प्रमुख योजना पर भी काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नोएडा में आरओसी की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आए अनुरोध को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संबोधित किया जाएगा। सरकार उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डों और 12 नए विश्वविद्यालयों को चालू करने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश की प्रतिभा के रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ये उपाय किये जा रहे हैं। एआईएफ और स्टार्टअप्स के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर यूपी में शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
यूपीएलसी के प्रबंध निदेशक, आईएएस, रवि रंजन ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि यूपी सरकार आगे चलकर स्टार्टअप्स और एआईएफ के सामने आने वाली समस्याओं का सक्रिय रूप से समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि, प्रस्तुत दृष्टिकोण और रोडमैप उत्तर प्रदेश में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ अगले 25 वर्षों में एक संपन्न नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की नींव रखता है।
