नई दिल्ली। विकासशील देशों के बीच कृषि तकनीक, अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुए इस समझौते का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास को मजबूत करना है।
यह साझेदारी ‘दक्षिण’ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से संचालित होगी। इसके तहत कृषि तकनीकों को साझा करने, सफल कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण करने और विभिन्न देशों के बीच अनुसंधान संबंधी अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
समझौते का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट तथा RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच हुआ।
कृषि तकनीक और अनुसंधान पर रहेगा फोकस
कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक मंच पर अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी होगी। उन्होंने कृषि, आर्थिक विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती तकनीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही भारत-अफ्रीका सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई।
डॉ. एम. एल. जाट ने बताया कि ICAR के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। परिषद लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करती है। उन्होंने कहा कि नई साझेदारी से भारतीय कृषि तकनीकों और उपयोगी कार्यप्रणालियों को समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले देशों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने कहा कि इस सहयोग से विकासशील देशों को एक-दूसरे के कृषि अनुभवों और तकनीकों से सीखने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सूकलाल, इरिट्रिया के राजदूत अलेम त्सेहाये वोल्डेमारियम और गेट्स फाउंडेशन की कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास सहित कई प्रतिनिधियों ने भी भारत-अफ्रीका सहयोग, डिजिटल तकनीक और कृषि विकास पर विचार रखे।
ICAR और RIS की यह पहल विकासशील देशों के बीच कृषि अनुसंधान, तकनीकी साझेदारी और ज्ञान आधारित सहयोग को नई दिशा देने की उम्मीद है।

