आजम खान को 426 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत, बुधवार को जेल से रिहाई संभव
rionews24
3 hours ago
प्रादेशिक, समाचार
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लखनऊ। जेल से बाहर आने की दहलीज पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर हाईकोर्ट के जमानत आदेश को बरकरार रखा है। एक ही दिन मिले इन दो अदालती फैसलों से आजम खान की कानूनी लड़ाई को बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर बुधवार को उनकी जेल से रिहाई संभव है। करीब एक साल से जेल में बंद आजम खान को 17 नवंबर 2025 को पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल भेजा गया था।
जेल के गेट पर गिरफ्तारी बनी ED के लिए सवाल
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के मुख्य द्वार पर हुई गिरफ्तारी के घटनाक्रम को विशेष रूप से परखा।
कोर्ट के अनुसार, पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद शाम 7:10 बजे आजम खान को जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया। गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में कारण नहीं बताए गए थे। अरेस्ट मेमो में स्थान, तारीख और समय जैसी जरूरी जानकारियां भी खाली थीं।
व्हाट्सऐप और ई-मेल पर भी नहीं भेजे गिरफ्तारी के आधार
अदालत ने गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। 31 अक्टूबर की रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को व्हाट्सऐप संदेश और 9:19 बजे ई-मेल भेजा गया था, लेकिन दोनों के साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज नहीं थे।
ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने का दावा किया, लेकिन अदालत में इसके समर्थन में कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया। रिमांड आवेदन में भी वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं मिला। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
दो जमानतदार देने होंगे, 10 दिसंबर को अगली सुनवाई
आजम खान के वकील के मुताबिक, रिहाई के लिए व्यक्तिगत मुचलके के साथ समान राशि की दो जमानतें दाखिल करनी होंगी। हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए अंतरिम राहत पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा था।
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी सरकार को झटका
आजम खान को मंगलवार को दूसरी बड़ी राहत फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में मिली। इस मामले में रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन मंगलवार को शीर्ष अदालत ने सरकार की अपील खारिज कर दी।
इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत और फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में जमानत बरकरार रहने से आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता खुलता नजर आ रहा है।