लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में मंगलवार को वित्त समिति की 35वीं बैठक आयोजित की गई। कुलपति प्रो. अजय तनेजा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय के विकास, वित्तीय प्रबंधन तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कुलसचिव श्री विकास एवं वित्त अधिकारी संतोष कुमार उपस्थित रहे।
बैठक में विश्वविद्यालय में स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट (S-MMU) की स्थापना एवं संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पहल से विश्वविद्यालय परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त समिति ने अस्थायी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत अब उन्हें प्रति लेक्चर 600 रुपये के स्थान पर 800 रुपये मानदेय दिया जाएगा। वहीं, अधिकतम मासिक मानदेय की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी गई है। इस निर्णय से विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत अस्थायी शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि एवं वार्षिक इंक्रीमेंट के विषय पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति संबंधित पहलुओं का परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रयास है कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्वीकृति परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। वहीं, अस्थायी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि उनके योगदान के प्रति विश्वविद्यालय की सकारात्मक सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और मानव संसाधन का कल्याण प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचनाओं के विकास को गति देने के उद्देश्य से भवन निर्माण समिति की 17वीं बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न भवनों के निर्माण, मौजूदा भवनों के नवीनीकरण तथा आवश्यक मरम्मत एवं विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विषयों पर निर्णय लिए गए।

