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लखनऊ। पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य के छह प्रमुख विश्वविद्यालयों के मध्य सोमवार को मॉडल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह ऐतिहासिक पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए की गई है, जिसके तहत राज्य के 75 जनपदों की 750 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है।
कार्यक्रम का आयोजन अमित कुमार सिंह, आई.ए.एस., निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर राज्य के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों—
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), अलीगढ़
- डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी
- डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
के वरिष्ठ प्रोफेसरों, विभागाध्यक्षों एवं कुलसचिवों ने भागीदारी की।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, अनुसंधानात्मक एवं तकनीकी क्षमता को ग्राम पंचायत स्तर की योजना निर्माण प्रक्रिया से जोड़ना है, ताकि स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) पर आधारित, समेकित एवं सहभागी योजनाएं तैयार की जा सकें।
मॉडल GPDP के माध्यम से कम लागत एवं बिना लागत की गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायतों में सतत आजीविका, आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
सभी सहभागी विश्वविद्यालयों ने इस पहल के प्रति पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि यह साझेदारी ग्रामीण विकास की दिशा में ज्ञान एवं नीति के एकीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी।
इस अवसर पर अमित कुमार सिंह, निदेशक पंचायती राज विभाग ने कहा कि “विश्वविद्यालयों का ग्राम पंचायतों के साथ जुड़ाव, न केवल योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाएगा बल्कि यह ग्रामीण शासन को सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
कार्यक्रम में पंचायती राज से मनीष कुमार, उपनिदेशक पंचायत, नोडल ऑफिसर आरजीएसए, आरजीएसए टीम एवं एन.आई.आर.डी.पी.आर टीम की उपस्थिति रही।
