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आधा दिन स्कूल, फिर 800 परिवारों का सर्वे! लखनऊ में शिक्षकों ने DIOS के आदेश पर उठाए सवाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी को लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठन आमने-सामने आ गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के संशोधित आदेश में शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए रवाना होने से पहले दोपहर एक बजे तक स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर 27 नवंबर को शाम तीन बजे डीआईओएस कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा।

800 परिवारों का सर्वे, हर परिवार से 40 सवाल

संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉ. आरपी मिश्र ने कहा कि डीआईओएस ने 24 अक्टूबर को जारी आदेश में शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी के लिए विद्यालयों से कार्यमुक्त कर दिया था। हालांकि, बाद में संशोधित आदेश जारी कर शिक्षकों को दोपहर एक बजे तक स्कूल में अध्यापन करने के बाद जनगणना कार्य के लिए जाने को कहा गया।

डॉ. मिश्र के मुताबिक, कई शिक्षक-शिक्षिकाओं की ड्यूटी उनके विद्यालय या घर से 30 से 40 किलोमीटर दूर लगाई गई है। उन्हें करीब 800 परिवारों का सर्वे करना है और प्रत्येक परिवार से 40 सवालों के जवाब जुटाने हैं। ऐसे में आधा दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद लंबी दूरी तय कर इतना बड़ा सर्वे पूरा करना व्यावहारिक नहीं है।

शिक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी डालने का आरोप

शिक्षक संघ का कहना है कि संशोधित व्यवस्था से शिक्षकों पर एक ही दिन में अध्यापन और जनगणना की दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। संगठन ने इसे अव्यावहारिक और शिक्षकों के लिए अनुचित कार्य व्यवस्था बताते हुए तत्काल आदेश निरस्त करने की मांग की है।

प्रशिक्षुओं से पढ़ाई कराने का दिया था विकल्प

डॉ. आरपी मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा की ओर से पहले ही अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जनगणना ड्यूटी के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीएड, डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं से अध्यापन कार्य कराने का विकल्प भी सुझाया गया था।

शिक्षक संघ ने इसी व्यवस्था के अनुरूप कदम उठाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए शिक्षकों की तैनाती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे न तो विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो और न ही शिक्षकों पर अव्यावहारिक कार्यभार पड़े।

संगठन ने साफ किया है कि यदि संशोधित आदेश वापस नहीं लिया गया तो 27 नवंबर को शाम तीन बजे डीआईओएस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा।

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