नई दिल्ली। चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के गांवों से पलायन रोकने में केंद्र सरकार को सफलता मिलने का दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के 40 सीमावर्ती गांवों में अब लोग वापस लौटने लगे हैं। इन गांवों की आबादी में वृद्धि हुई है और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार से पलायन का सिलसिला थमा है। रविवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे शाह ने विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
एक सहकारी सम्मेलन में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव के बजाय पहला गांव मानकर विकास की नीति अपनाई है। वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है।
कांग्रेस के मुकाबले पांच गुना अधिक आर्थिक मदद का दावा
कांग्रेस पर अरुणाचल प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शाह ने केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता के आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के 2004 से 2014 के कार्यकाल में राज्य को 33,530 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 से 2024 के बीच एनडीए सरकार ने 1,64,664 करोड़ रुपये की सहायता दी। शाह के मुताबिक, इस अवधि में राज्य को मिलने वाले कर के हिस्से में चार गुना और अनुदान में 18 गुना वृद्धि हुई। उन्होंने राज्य का बजट करीब 12 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 36 हजार करोड़ रुपये होने का भी उल्लेख किया।
सीमावर्ती गांवों से सेना की खरीदारी को मिलेगा बढ़ावा
गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को सीमावर्ती गांवों की स्थानीय सहकारी समितियों से जरूरी सामान खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच संपर्क एवं विश्वास भी मजबूत होगा।
शाह ने पूर्वोत्तर में सड़क, रेल और हवाई संपर्क के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने विकास के साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को भी जरूरी बताया। गौरतलब है कि शाह का यह दौरा अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित बांध परियोजना को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच हुआ। ऐसे में उनके दौरे में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर दिया गया जोर विशेष महत्व रखता है।

