लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास के साथ कर्मचारियों के हितों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में की गई बढ़ोतरी का लाभ सभी विभागों में तैनात कर्मचारियों को समय पर और पूरा मिलना चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रदेश के 88 विभागों में कार्यरत 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय भुगतान की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नई व्यवस्था के तहत बढ़े हुए मानदेय का लाभ प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश की जनता को सीधा लाभ पहुंचाना है।
निवेश के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। उद्योगों और निवेशकों को सुविधाएं, टैक्स रियायतें और सब्सिडी दी जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश के जरिए पैदा होने वाले रोजगार और अन्य लाभों में प्रदेश के युवाओं तथा स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर भी जोर दिया।
कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की स्थिति की समीक्षा
बैठक में विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूरा हो चुका है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है। इन तीनों परियोजनाओं में निर्माण के लिए चयनित फर्मों को लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) भी जारी कर दिया गया है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मेरठ-हरिद्वार और विंध्य क्षेत्र से जुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए।
12.50 लाख गरीब परिवारों को योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी योजना की भी समीक्षा की। इसके तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। बैठक में बताया गया कि पात्र परिवारों के लिए 59,447 पीएम/सीएम आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
योजना के तहत 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
75 जिलों में श्रमिकों के लिए लगे 8,950 कैंप
श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक सितंबर 2026 से अब तक लेबर अड्डों पर 8,950 कैंप लगाए गए हैं। इनके माध्यम से 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि श्रमिकों को मौके पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं।
इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने और संबंधित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया।

