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2014 से पहले भ्रष्टाचार को सरकार का माना जाता था अहम हिस्सा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के आठ साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम ‘गरीब कल्याण सम्मेलन’ में पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार को सरकार के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा जाता था। अब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से नौ करोड़ फर्जी नामों को हटाया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या छात्रवृत्ति या कोई अन्य योजना, हमने सीधे लाभ के हस्तांतरण के माध्यम से भ्रष्टाचार के दायरे को मिटा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक स्थानांतरित किए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमारी सीमाएं 2014 से पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी सरकार के उपायों के बारे में मोदी ने कहा कि भारत में अब तक लगभग 200 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। भारत ने विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन का निर्यात किया और हिमाचल प्रदेश की बद्दी औद्योगिक इकाई ने उन जैब्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, 21वीं सदी के उज्ज्वल भारत के लिए काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान पृथक्करण नहीं बल्कि आधुनिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी क्षमता के आगे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है, आज भारत निर्यात में भी रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि “सभी को आगे आना चाहिए और अपने देश की प्रगति की यात्रा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए”।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त भी जारी की। इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को करीब 21,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर हो सकेगी।  इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के (पीएम-किसान) के लाभार्थियों से भी बातचीत की। शिमला में इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

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