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कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (आईआईटी कानपुर) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में वाहन और बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन, वायु गुणवत्ता, समय से पहले मृत्यु दर और महत्वाकांक्षी ईवी बिक्री परिदृश्य के तहत भारत में 2020 और 2040 के बीच, मजबूत बिजली क्षेत्र उत्सर्जन नियंत्रण और डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों के साथ और बिना, स्वास्थ्य क्षति से बचने का अनुमान लगाया गया है।
अध्ययन के अनुसार 2030 और 2040 के निष्कर्ष बताते हैं कि, विभिन्न लाभों के अलावा महत्वाकांक्षी डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों की तुलना में समय से पहले होने वाली मौतों से बचने के लिए कठोर उत्सर्जन नियंत्रण रणनीतियाँ अधिक प्रभावी होगीं। दो रणनीतियों का संयोजन ईवी के लाभों को अधिकतम करता है और 2040 में प्रत्येक भारतीय राज्य में बेहतर वायु गुणवत्ता लाता है। अकेले 2040 में, इसके परिणामस्वरूप 70,380 लोगों की समय से पहले होने वाली मौतों से बचाया जा सकता है, जो कि 80.7 बिलियन डॉलर (सन 2020 में यूएस डॉलर स्थिति के अनुसार) तक की स्वास्थ्य लागत से बचने के बराबर है।
प्रो. अभय करंदीकर, निदेशक आईआईटी कानपुर ने कहा कि ‘यह अध्ययन एक स्पष्ट संकेत है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) भविष्य हैं और इसके उपयोग के लाभों से 2040 तक जीवन की बेहतर गुणवत्ता हो सकती है। हम आईआईटी में एक ऐतिहासिक शोध से जुड़े होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं और इस अद्भुत और पथ-प्रदर्शक सहयोग के लिए आईसीसीटी को धन्यवाद देना चाहते हैं।
डॉ. मुकेश शर्मा, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और अध्ययन के सह-लेखक ने कहा कि ‘इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) भविष्य हैं, लेकिन हमें ईवी को चार्ज करने के लिए संक्रमण चरण और ऊर्जा के स्रोत के बारे में सावधान रहना चाहिए। वायु गुणवत्ता पर हमारे सिमुलेशन बिजली संयंत्रों में कड़े उत्सर्जन नियंत्रण दिखाते हैं और चरणबद्ध तरीके से उनका डीकार्बोनाइजेशन आगे की चुनौती हैl
आईसीसीटी इंडिया के प्रमुख अनूप बांदिवडेकर ने कहा निर्विवाद रूप से, बिजली ग्रिड को डीकार्बोनाइज़ करने और बिजली संयंत्र उत्सर्जन नियंत्रण में सुधार करने से लाभ हैं, और हम देखते हैं कि वाहन विद्युतीकरण के स्तर के बावजूद वे नीतियां मूल्यवान हैंl
आईसीसीटी इंडिया (ICCT) के एक सहयोगी शोधकर्ता और अध्ययन के प्रमुख लेखक अरिजीत सेन ने कहा, यह विचार कि ग्रिड की सफाई के बिना विद्युतीकरण हवा की गुणवत्ता के मामले में निष्फल होगा, काफी हद तक असत्य है। ये निष्कर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के सामाजिक लाभों को उजागर करते हैं और उन्हें विद्युतीकरण में देरी किये बिना अधिकतम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरुरी है कि बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन नियंत्रण और डीकार्बोनाइजेशन के लिए नीतियों को वाहन विद्युतीकरण रणनीतियों के समानांतर लागू किया जाये।
अध्ययन भारत और अन्य क्षेत्रों में नीति निर्माताओं के लिए उदाहरण है जो बड़े पैमाने पर वाहन विद्युतीकरण को बढ़ावा देने पर विचार कर रहे हैं, जबकि बिजली ग्रिड बड़े पैमाने पर कोयले से संचालित होते हैं। यहां तक कि बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने या बिजली संयंत्र उत्सर्जन नियंत्रण को कड़ा करने के लिए कोई नई नीति नहीं मानते हुए, विश्लेषण में पाया गया है कि महत्वाकांक्षी ईवी बिक्री से भारत में शुद्ध वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ होता है, जिसमें 13,300 और 16,700 वार्षिक शामिल हैं, क्रमशः 2030 और 2040 में समय से पहले होने वाली मौतों से बचा जा सकता है।
अध्ययन विभिन्न वाहन और बिजली क्षेत्र के परिदृश्यों से राष्ट्रीय और ग्रिड उत्सर्जन आउटपुट डेटा लेता है, जो विशेष रूप से सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम 2.5) एकाग्रता पर केंद्रित डब्ल्यूआरएफ-केम मॉडल का उपयोग करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर की वायु गुणवत्ता मूल्यों को उत्पन्न करता है। 2030 और 2040 में, सभी परिदृश्यों के लिए PM2.5 सांद्रता घट जाती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर वायु गुणवत्ता का संकेत देती है। राज्य स्तर पर लद्दाख में हवा की गुणवत्ता में मामूली गिरावट को छोड़कर, जो मॉडल त्रुटि सहिष्णुता के भीतर है, उसी वर्ष की आधार रेखा की तुलना में सभी 2030 और 2040 परिदृश्यों में सभी राज्यों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार या स्थिर है।
