Related Articles
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की श्रम कल्याण योजनाओं के माध्यम से देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। विशेष रूप से बीड़ी, फिल्म निर्माण और खनन क्षेत्र के 50 लाख से अधिक श्रमिक और उनका परिवार सरकार की श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजीएलडब्ल्यू) के माध्यम से देश में असंगठित श्रमिकों, विशेष रूप से बीड़ी, फिल्म क्षेत्रों और खनन श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहा है। ये योजनाएं सरकार की समावेशी और करुणा से प्रेरित श्रम कल्याण रणनीति की आधारशिला हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दूरदराज और हाशिए के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता और आवास सहायता प्रदान करना है।
मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि कल्याणकारी ढांचे के प्रमुख घटकों में से एक शिक्षा सहायता योजना है, जो बीड़ी, फिल्म क्षेत्रों और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए हजार से 25 हजार रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सहायता में डिस्पेंसरियों के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से बाह्य रोगी सेवाएं, साथ ही हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर, टीबी और छोटी सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेष उपचार के खर्च शामिल हैं। बतौर आर्थिक सहायता छोटी सर्जरी के लिए 30 हजार रुपए से लेकर कैंसर के इलाज के लिए 7.5 लाख रुपए तक दिए जाते है, जिससे कम आय वाले श्रमिकों के लिए जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित होती है।
