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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण सामने आया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ (SPM) बनाने का ऐलान किया है। 12 नवंबर को लखनऊ में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। मोर्चे ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी जताई है।
ओवैसी ने कहा कि दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार करना चाहते हैं। गठबंधन का प्रमुख लक्ष्य बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है। इसके साथ ही दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों और वंचित समुदायों को एक मंच पर लाने की रणनीति बनाई गई है।
विपक्ष के लिए चुनौती या बीजेपी को फायदा?
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद सबसे बड़ा सवाल इसके चुनावी प्रभाव को लेकर है। पिछले चुनावों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन किया था। ऐसे में यदि नया गठबंधन इन समुदायों के वोट अपनी ओर खींचने में सफल रहता है, तो विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसका फायदा बीजेपी को मिलने की आशंका भी जताई जा रही है।
हालांकि, गठबंधन का दावा है कि वह प्रदेश में एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह केवल तीसरा राजनीतिक मोर्चा नहीं, बल्कि वंचित, शोषित और पिछड़े समुदायों के अधिकारों तथा सामाजिक बदलाव की लड़ाई का मंच है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक राजनीतिक दलों ने इन समुदायों का केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया है।
26 नवंबर को होगी बड़ी रैली
मोर्चे ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना घोषित की है। हालांकि, AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। दोनों नेताओं ने 26 नवंबर को बड़ी रैली आयोजित करने का भी ऐलान किया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी दलित-मुस्लिम-पिछड़ा समीकरण को कितनी मजबूती दे पाती है। क्या यह गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा या विपक्ष के वोटों में सेंध लगाकर चुनावी मुकाबले को और मुश्किल करेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में गठबंधन की जमीनी सक्रियता और चुनावी रणनीति से मिलेगा।
