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नई दिल्ली। हाल ही में अधिकारों को लेकर छिड़ी जंग के बीच केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली की सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ के तहत 25 मार्च से शुरू होने जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा है कि इस योजना को शुरू न करें, जबकि केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और 25 मार्च से इसे लॉन्च किया जाना था। केंद्र के इस कदम के बाद ‘आप’ ने पूछा है कि मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है?
दिल्ली सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी एक बयान ने यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली में 25 मार्च को शुरू की जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। केंद्र ने कहा है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान करती है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
