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छोटे किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश, दुर्व्यवहार या लापरवाही पर दर्ज होगी एफआईआर

कानपुर नगर। जनपद में गेहूं खरीद व्यवस्था को सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में एडीएम आपूर्ति, डिप्टी आरएमओ, एआर कोऑपरेटिव सहित विभिन्न क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधक और सभी गेहूं क्रय केंद्रों के प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी केंद्रों पर किसानों के बैठने के लिए छायादार स्थल, स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित 63 गेहूं क्रय केंद्रों पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तथा बिचौलिया मुक्त सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि छोटे और सीमांत किसानों को गेहूं खरीद में प्राथमिकता दी जाए, जिससे उन्हें लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या शोषण बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारी सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करें।

उन्होंने केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि सभी क्रय केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहें। यदि किसी कारणवश केंद्र छोड़ना पड़े तो मूवमेंट रजिस्टर में प्रविष्टि अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि वे स्वयं भी क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किसान कठिन परिस्थितियों में मेहनत कर फसल तैयार करते हैं, इसलिए प्रशासन का दायित्व है कि उनकी उपज की खरीद सरल, पारदर्शी और सम्मानजनक वातावरण में सुनिश्चित की जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं क्रय एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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