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केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रखी ‘परशुराम कुंड’ के विकास की आधारशिला

ईटानगर। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनेर) मंत्री जी. किशन रेड्डी ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल, हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव (प्रसाद) योजना के तहत मंजूरी दी गई है।

इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मेन, अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री नाकप नालो, अरुणाचल प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं जलापूर्ति मंत्री वांगकी लोवांग, अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के सदस्य तपीर गाओ, अरुणाचल प्रदेश के विधायक तथा पर्यटन सलाहकार लाईसम सिमाई और अरुणाचल प्रदेश के तेजू के विधायक करिखो क्रि उपस्थित थे।

नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल, हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव’ (प्रसाद)

यह भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित एक केंद्रीय योजना है। जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गयी थी। इसका उद्देश्य तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों का लाभ उठाने के लिए केंद्रित बुनियादी ढांचे का विकास करना है ताकि रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास पर इसका एक सीधा और गुणक प्रभाव पड़े। इस योजना का लक्ष्य पर्यटक सुविधा केंद्रों, सड़क किनारे विभिन्न सुविधाओं वाले स्थलों, पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय, बिजली और साउंड एंड लाइट शो सहित पर्यटन सुविधाओं पर विशेष जोर देने के साथ स्थलों के विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना करते हुए बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

परशुराम कुंड विकास परियोजना

योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड के विकास की परियोजना को जनवरी 2021 में 37.88 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गयी थी। इसके तहत पार्किंग क्षेत्र के पास इंटरवेंशन, पर्यटक सूचना केंद्र, वर्षा आश्रय स्थल, कियोस्क, मेला ग्राउंड के पास इंटरवेंशन, व्यू प्वाइंट, स्मृति वस्तुओं की दुकानें, जलापूर्ति लाइन, एप्रोच रोड, फूड कोर्ट/प्रसादम सेंटर, तीर्थयात्री प्रतीक्षा हॉल, जल निकासी, कुंड क्षेत्र का विकास, चेंजिंग रूम, व्यूइंग गैलरी, सार्वजनिक सुविधाएं और स्लोप स्टेबिलाइजेशन जैसी सुविधाओं को मंजूरी दी गयी।

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